नेपालमा उपराष्ट्रिय (प्रदेश तथा स्थानीय) शासन

सन् १९९० मा पहिलो वृहत् राजनीतिक आन्दोलनले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली पुनर्स्थापना गरेदेखि सन् २०१७ मा सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेको नयाँ गणतन्त्रका तीनै तहकालागि निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्ममा नेपालले अभूतपूर्व सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन अनुभव गरेकोछ । यति छोटो समयमै र यस्तो द्रुत गतिमा यति धेरै पथपरिवर्तक तथा ऐतिहासिक घटना हुँदा यसले एकातिर ज… Read more

नेपालमा सङ्घीयतातर्फको परिवर्तनलाई धेरै आशाका साथसाथै बढ्दो अन्यौलको दृष्टिले हेरिँदै छ । विभिन्न तहका सरकारबीचको सम्बन्धबारे स्पष्टतामा कमि, बारम्बारको शक्ति संघर्ष तथा ठूलो अपेक्षाको वातावरणमाझ देशमा सरकारका सबै ७६१ इकाई संविधानले तोकेका आफ्ना कर्तव्य र कायर्क्रम सम्पादन गर्न लागिपरेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा यस्तो अन्यौलको… Read more

यो प्रतिवेदन भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणमा नवगठित स्थानीय सरकारको उदियमान भूमिकाको मूल्याङ्कनमा केन्द्रित रहेको छ । प्रतिवेदनले पुनर्निमाणमा भएका सकारात्मक पहलका साथै स्थानीय सरकारको भूमिकाको उल्लेख गरेको छ । यसका साथै प्रतिवेदनले दुई मुख्य अवरोधका कारण भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण जोखिममा रहेको विश्लेषण समेत गरेकोे छ । पहिलो, नेपाल सरकार ठूला विप… Read more

कलेक्टिभ क्याम्पेन फर पिसद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन दि नेपाल पिस मनिटर, वार्षिक समिक्षा २०१७ ले नेपाल शान्ति अनुगमन परियोजना (The Nepal Peace Monitoring Project) ले सङ्कलन गरेका सूचना तथा तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेको छ । यो एउटा विवाद र घटनाहरूको प्रकृति अवलोकन गरी नेपालमा मानव अधिकार र शान्तिको लागि योगदान दिने प्रयत्न थियो । यसले नेपालमा सन् २०१… Read more

यस प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा सहभागी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको वित्तीय जवाफदेहिताको सीमा र परिमाण मापन गर्नु हो । यो शोध अध्ययन निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालद्वारा संचालन गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा व्यक्त निष्कर्ष र कुनै पनि विचारले अस्ट्रेलिया सरकार वा दि एशिया फाउन्डेशनको विचारको प्रतिनिधित्व गर्दैन… Read more

यस प्रतिवेदनले नेपालको संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थाको लेखाजोखा गर्दै संवैधानिक प्रावधान विपरित कसरी स्थानीय सरकारका अधिकार साँघुरो भएका छन् भन्ने विवरण प्रदान गर्दछ । यसले संविधान घोषणा गरेपछि जारी भएका नौवटा सङ्घीय कानुनको विस्तृत पुनरावलोकन तथा लेखाजोखा गरेको छ । यस प्रतिवेदनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीहरूक… Read more

लगभग दुई दशक पछि सन् २०१७ मा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु नेपालको लागि एक ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा थियो । यी निर्वाचनमार्फत उच्चतम संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरू नेपालको शासन तहमा छानिएका छन् । यसबाट शासन प्रक्रियामा महिला सहभागिताका लागि विशेष अवसर र चुनौतीहरू दुवै सिर्जना भएका छन् । साथै निर्वाचनमार्फत अभूतपूर्व संख्यामा विश… Read more

कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सेन्टर फर कन्टेम्पोरेरी स्टडिज् (एनसीसीएस) ले सातवटै प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारहरूसँग परामर्श तथा छलफल समेत गरी संघीय नेपालमा स्थानीय शासन सम्वन्धी अन्वेषणात्मक अध्ययन गरेको छ । यस अध्ययनले नवगठित स्थानीय सरकारको संस्थागत विकास, कानुनी तथा नीतिगत अवस्था, राजनीति तथा वित्तीय अवस्था, स्थानीय शासनमा संघीयकरणका प्रभाव तथा स्था… Read more

यस अध्ययनले देश र जनताको समृद्धि हासिल गर्न नेपालको संरक्षित क्षेत्रको ऐतिहासिक योगदानलाई अभिलेख गरेको छ । साथै अध्ययनले राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारमा रहेका क्षमता अभावका क्षेत्र पहिचान गर्नुका साथै उपराष्ट्रिय शासन संरचनाले संरक्षित क्षेत्रमा ल्याउने प्रभावको विश्लेषण गरी तहगत सबै सरकारका जिम्मेवारीहरू पहिचानका साथै थप प्रष्ट गरेको छ ।

साझेदारी अन्तर्गत २२ नगरपालिकाका आधारभूत विवरण सहितको पार्श्वचित्र निर्माण गरेको छ । यी आधारभूत विवरणहरू नेपाल सरकार, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा संचालित सन् २०११ को जनगणनाबाट आएको विद्यमान सरकारी तथ्याङ्कका साथै २२ नगरपालिकाका स्थानीय सरकारहरूबाट संकलित तथ्याङ्क समेतलाई आाधार मान्दै निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकासँगको साझेदारी र परामर्शमा यी आधार… Read more

यस प्रकाशनमा कार्यक्रम अन्तर्गत तथा साझेदार निकायहरूद्वारा उत्पादित प्रमुख ज्ञान तथा स्रोत सामग्रीको सूची समावेश छ ।

सन २०१७ मा नेपालले स्थानीय, प्रदेशि र सङ्घीय सरकारको सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनतर्फ ऐतिहासिक कदम उठाएको छ । देश संघीय संरचनातर्फ रूपान्तरित हुने क्रममा दि एशिया फाउन्डेशनले देशव्यापी प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाली जनतासँग जनमत संकलन गरेको छ । यस सर्वेक्षणले राजनीतिक, सुशासन, विकास र अन्य समसामयिक विषयहरूमा नेपाली जनताको विचा… Read more

साझेदारी अन्तर्गत विद्यमान नगर शासन मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने एजेण्डासहित कार्यान्वयन साझेदार संस्था कमिटेडले १८ र १९ डिसेम्बर, सन् २०१७ मा मेयर, उपमेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित ११ साझेदार नगरपालिकाहरूबीच दुई दिने साझा सम्वादको आयोजना गर्यो । उक्त साझा सम्वादमा अन्य वरिष्ठ नगरपालिका अधिकारीहरू, शासन सल्लाहकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू… Read more

सङ्घीय शासनतर्फ रुपान्तरण प्रक्रियामा प्रकट हुने अवसर, चुनौती तथा अवरोधबारे छलफल गर्न सरकार, विकास साझेदार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरू सहभागी हुने सार्वजनिक नीति सम्वाद शृंखला एक अनौपचारिक सम्वाद थलो हो । यस सम्वादले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियामा तथा कार्य सम्पादन प्रक्रियामा बाधा अड्चन गर्ने मुख्य मुद्दाबारे सरोकारवालाहरूबीच परिस्कृत बुझाई तथ… Read more

साझेदारी अन्तर्गत केन्द्रबाट प्रदेश तथा गाउँ एवम नगर पालिकाहरूमा हस्तान्तरण भएका विषय तथा अधिकार क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा वितरणको स्थिति अद्यावधिक गरी सूचना तथा तथ्याङ्कमा आधारित निर्णय, बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्ने प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न प्रतिनिधि नगरपालिकाका आधारभूत सूचना तथा विवरणहरू संकलन तथा अद्यावधिक गरी पार्श्वचित्र निर्माण गरिएको छ । यस… Read more

कार्यक्रम अन्तर्गत नोभेम्बर ६, सन् २०१७ मा अस्ट्रेलिया सरकार र दि एशिया फाउन्डेशनबीचको नेपालमा साझेदारीअन्तर्गत मार्च सन् २०१७ देखि सहयोग गरिएका गतिविधि र कार्यक्रम संक्षेप तयार पारिएको छ । यो सारांश विस्तृत छैन । हाल योजनाको चरणमा रहेका कार्यक्रम सम्मिलित छैनन् ।